–सोमराज पोखरेल

नेपाल भ्रष्टाचार गर्ने राष्ट्रहरुको सूचीका निकै माथि छ । एक सय ७६ राष्ट्रहरुमा नेपाल एक सय ३९ औं स्थानमा छ । पछिल्ला वर्षमा नेपालले भ्रष्टाचार गर्ने राष्ट्रमा आफूलाई अझ अब्बल बनाउँदै लगेको हो । यति हुँदाहुँदै पनि जब भ्रष्टाचार विरुद्धको अन्तर्राष्ट्रिय दिवस आउँछ अनि नेपालले खुवै तामझामका साथ यो दिवस मनाउँछ । खुवै ठूला प्रतिवद्धता पनि गरिन्छन् । जो बढी भ्रष्ट छन् उनीहरुकै भाषण चर्का हुने गरेका छन् । यसपटक पनि त्यही भयो । भ्रष्टाचारीहरु सडकमा, आमन्त्रित कार्यक्रममा र विभिन्न संचारमाध्यममा खुवै कुर्लिए ।

प्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराईले त उच्च राजनीतिक तथा प्रशासनिक तहबाटै मलजल पाएकाले भ्रष्टाचारविरुद्धको आफ्नो अभियान सफल हुन नसकेकोसमेत बताए । हाँस्यास्पद कुरो त के हो भने उनी राज्यको कार्यकारी अधिकार लिएका सबैभन्दा ठूला ब्यक्ति । ठूलो दल कहिलएको एकीकृत माओबादीका उपाध्यक्ष । यति हुँदाहुँदै पनि उनीभन्दा अर्को कुन चाहिं ठूलो ब्यक्ति उब्जियो र उनले काम गर्न सकेनन् ? सरकारको नेतृत्व गरेदेखि नै आफूले भ्रष्टाचार अन्त्यका लागि पहल गरे पनि भ्रष्टाचार अन्त्य हुनुको सट्टा भ्रष्टाचारीबाट आफ्नै अन्त्य हुने खतरा बढेको टिप्पणीसमेत प्रधानमन्त्री भट्टराईले गर्न भ्याए । राष्ट्रपति डा. रामवरण यादवले दिएको समयसीमा सकिनै लाग्दा राष्ट्रिय सहमति गर्नुृको सट्टा राष्ट्रपतिको अपमान गर्न तुलेका सरकारका नेतृत्वकर्ताले आफ्नो अन्त्य हुने खतरा बढेको भनिरहनुको के तुक भयो र ? विधिको शासनमा चल्न पनि नजान्ने अनि सहमतिमा पनि नआउनेलाई कसले पो सधै्रभरि माया गर्ने होला र ! भ्रष्टाचारीलाई बढावा दिंदै सरकारको आयु लम्ब्याउन माहिर बाबुरामले कम्तीमा अनुशासनका कुरा गरेर शब्दको बेइज्यत अब नगरेकै जाती ।

‘स्वास छन्जेल आश’ भनेझैं आशा राख्दै सरकारको आयु बढाइरहेका बाबुरामले ऐन कानुनमै सुधार गरेर भ्रष्टाचारको अन्त्यका लागि पहल थाल्ने बताएका छन् । अयोग्य माओबादी लडाकुलाई दिएको भत्ता र विभिन्न शिविरमा नभएका लडाकुकोसमेत नामबाट पैसा निकाली राज्य डुबाएको चाहिं भ्रष्टाचार नदेख्ने बाबुरामले अब फेरि कुन कानुन बनाएर कार्यकर्ता पोस्ने हुन् भन्ने डर बढेको छ ।

सामान्यतया राज्यलाई चाहिने गतिविधिभन्दा भद्दा किसिमले गरिने कुनै पनि क्रियाकलाप भ्रष्टाचारमा गनिन्छ । आफ्नै कार्यालयमा गरेको चियापानमा अहिलेसम्मकै सर्वाधिक रकम खर्चिने प्रधानमन्त्रीले भाषणमात्र राम्रो गर्न जानेका छन् मितब्ययिता हैन ।

अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा पदाधिकारी नियुक्तिका लागि अध्यादेश ल्याउन निर्णय गरे पनि जारी हुन नसकेका कारण काम गर्न नसकिएको प्रधानमन्त्रीको तर्क छ । वैध रुपले सरकारमै भएका बेलामा उनलाई अध्यादेश ल्याउन फुर्सद नै भएन । अख्तियार छ वर्षदेखि नेतृत्वविहीन छ भन्ने कुराको ज्ञान सायद उनमा रहेन । आफ्ना कार्यकर्ता र आफन्त खोजीखोजी राम्रा र आम्दानी हुने ठाउँमा नियुक्त गर्दा उनमा कुनै ग्लानी भएन । अनि जब भ्रष्टाचार विरुद्धको अभियानको दिन आउँछ अनि ढुक्कसंग भन्छन् – काम गर्न पाइन । आफ्नै पार्टीको तीव्र विरोधका बीच त भारतसंग विप्पा सम्झौता गर्न नरोकिएका प्रधानमन्त्री भट्टराईलाई देशमा ब्याप्त भ्रष्टाचार बढार्न कुन दिशाको हावाले रोक्यो त ?

के प्रधानमन्त्रीलाई भ्रष्टाचार भनेकै थाहा नभएको हो र ? यदि हैन भने पार्टीको कामले हेलिकप्टर प्रयोग गरेर भाषण गर्न जानु पनि भ्रष्टाचार नै हो । अनि जनताको दैलोमा जाने नाटक रचेर खुवै देश दौडाहामा जानु पनि भ्रष्टाचार नै हो । नैतिकता बेचेर झुठको खेती गर्नु पनि भ्रष्टाचार नै हो । अब प्रधानमन्त्रीले गरेको कुन चाहिं नकारात्मक चिज भ्रष्टाचार होइन भन्ने अवस्थै रहेन । आफूलाई मन लाग्ने चिज जे पनि गर्न पाइने भएको भए त कसले के के गर्थे गर्थे नि । तर विधिको शासन र सुशासन उल्लंघन गरेर गाइजात्रा देखाउने अनि काम गर्न पाइन भनेर नौटंकी बोली बोल्दैमा कसैले पत्याउलान् जस्तो लाग्दैन ।

भ्रष्टाचारले विश्वमा महामारीको रुप लिएपछि त्यस विरुद्ध लड्न र जनचेतना अभिवृद्धि गर्ने उद्देश्यले सन् २००३ मा संयुक्त राष्ट्रसंघले अन्तर्राष्ट्रिय कानुनका रुपमा भ्रष्टाचार बिरुद्धको महासन्धी जारी गरेदेखि यो दिवस मनाइंदै आइएको छ । राष्ट्रसंघका महासचिव बान की मुनले सन् २०१५ मा सहश्राब्दी विकास लक्ष्य हासिल गर्नका लागि भ्रष्टाचार उन्मुलनमा सबैको सहयोग अपरिहार्य रहेको बताइरहँदा नेपालमा राष्ट्रसंघको आब्हान लत्याउनु नै उपयुक्त जस्तो देखिएको छ । किनकि यहाँ भ्रष्टाचार उन्मुलन होइन उम्लिरहेको छ । यसकै आडमा रहेर बाबुरामले राज गरिरहेका छन् । यदि साँच्चिकै जनताले निकासको बाटो नखोज्ने हो भने नेपाल एक सय ३९ औं स्थानमा होइन पूराका पूरा एक सय ७६ औं स्थानमै हुनेछ । तसर्थ ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेशनल नेपालका अध्यक्ष बिष्णुबहादुर केसीको भनाईमा भ्रष्टाचार अन्त्यका लागि नीतिगत तहबाटै सुधार गर्नुपर्छ ।